BRABU Update: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति (New Education Policy in Brabu) के तहत इंटीग्रेटेड स्नातक कोर्स का खाका अधूरा है। विवि में जनवरी में ही नई शिक्षा नीति लागू करने और इसके संसाधन की समीक्षा के लिए कमेटी बनी थी।
इसके बावजूद कमेटी ने एक भी बैठक तीन महीने के अंदर नहीं किया है। कमेटी को प्रोवीसी की अध्यक्षता में काम करना था। जबकि प्रोवीसी प्रो. रवींद्र कुमार का कहना है कि उनके पास अबतक कमेटी गठन की कोई अधिसूचना नहीं आयी है।
अधिसूचना आने के बाद ही उनके द्वारा कोई कदम उठाया जा सकता है। जनवरी में हुई सिंडिकेट की बैठक में प्रोवीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देनी थी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। इसके लिए उसने कई पत्र भी विश्वविद्यालय को भेजे हैं, लेकिन इसके बाद भी विवि नई शिक्षा नीति पर सिर्फ मौखिक कार्रवाई कर रही है। जमीनी स्तर पर विश्वविद्यालय के तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई है।
नई शिक्षा नीति (New Education Policy in Brabu) में चार वर्ष का होगा स्नातक कोर्स
नई शिक्षा नीति में स्नातक कोर्स अब चार वर्ष का होगा। इसमें भी पीजी की तरह सीबीसीएस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्नातक डिप्लोमा का भी कोर्स शुरू किया जाएगा। बिहार विवि में इन कोर्स को किस तरह शुरू किया जाए और कोर्स की क्या संभावनाएं हैं, इसको तय करने के लिए कमेटी गठित की गई थी।
नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विवि की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि विवि का सिलेबस काफी पुराना हो चुका है।
इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। प्रोवीसी प्रो. रवींद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने सभी डीन को इसका जिम्मा दिया था, लेकिन अबतक किसी संकाय से सिलेबस पर कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।
बिहार विवि में नई शिक्षा नीति के नियमों के इस सत्र से लागू होने में संशय
Bra Bihar University में नई शिक्षा नीति के नियमों के इस सत्र में लागू होने पर सयंश हैं। विवि सूत्रों ने बताया कि अबतक इस सिलसिले में कोई बैठक नहीं हुई है तो नीति को किस तरह से विवि में लागू किया जाएगा, इसका फैसला नये सत्र से कैसे हो सकेगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन अप्रैल से ही नए सत्र में स्नातक पार्ट वन में दाखिला लेने जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि नई शिक्षा नीति बिहार विश्वविद्यालय में इस बार लागू नहीं हो पाएगी।
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