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राज्य सरकार बिजनेस के लिए युवाओं को देगी 10 लाख, जाने कैसे उठाए योजना का फायदा

rajya Sarkar degi business karne ke liye ye 10 lakh

Bihar local news, desk :-  राज्य सरकार चुनाव खत्म होने के बाद से ही युवाओं पर खासा ध्यान दे रही है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कई सरकारी पदों पर भर्ती निकाली है। एवं कई नये-नये योजनाओं के जरिए युवाओं को लाभ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बिजनेस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को रिझाने की कोशिश की है।


राज्य सरकार देगी बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए

बिहार में बिजनेस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को बिहार सरकार बिजनेस करने के लिए 10-10 लाख रुपए देगी। इसके लिए नीतीश सरकार दो योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। नीतीश सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजना शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के युवा जों बिजनेस करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (mukhymantri yuva udhami yojana) और मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना (mukhymantri mahila yuva udhami yojana) के तहत सरकार से आर्थिक मदद लेकर बिजनेस कर सकते हैं।


किसको मिलेगा योजना का फायदा

राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (mukhymantri yuva udyami yojana) और मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना (mukhymantri mahila yuva udyami yojana) के अंतर्गत उन्हीं लोगों को आर्थिक मदद करेगी जिनके पास पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा की डिग्री होगी। हालांकि अभी इसके लिए सरकार के तरफ से ऑफिसियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो फिर इसमें संभवत बदलाव होने के पूरे आसार हैं।


क्या है आयु सीमा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से 52 वर्ष के बीच है। अगर आपकी आयु इतनी नहीं है तो फिर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा।


क्या है ब्याज दर एवं कितना मिलेगा पैसा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी को 10 लाख तक की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। जिसमें से पहले 5 लाख के लिए सरकार महिलाओं से कोई ब्याज दर नहीं लेगी। और पुरुषों से पहले 5 लाख के लिए मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर पैसे देगी।


इस योजना का लाभ कैसे उठाएं

अभी इस योजना की शुरुआत नहीं की गई है। पहले इसे लोक वित्त समिति की हरी झंडी मिलेगी। उसके बाद इस पर मंत्रिमंडल की मोहर लगेगा। उसके बाद सरकार योजना को लागू करेगी।

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